काठमाडौँ — दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी प्रचारका लागि देश दौडाहामा निस्कन थालेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार बिहीबारदेखि मंसिर १ सम्म आमसभा, जुलुस र कोणसभा गर्न पाउने भएपछि दलका प्रमुख नेताहरू चुनावी प्रचारमा निस्केका हुन् । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार नै सुदूरपश्चिम प्रदेश गएका छन् । उनले सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग नगर्ने गरी धनगढी हुँदै डडेलधुरा जान आयोगबाट अनुमति लिएका छन् ।
त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मुख्य प्रचारकका रूपमा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न आयोगबाट बुधबार अनुमति लिएका छन् । एमालेले ओली मुख्य प्रचारक भएको भन्दै आयोगसँग हेलिकोप्टर प्रयोगका लागि सहमति मागेको थियो । आयोगले मागअनुसार सहमति दिएको हो ।
आचारसंहितामा राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नोतर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्रै हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था आचारसंहितामा छ । हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्दा राजनीतिक दलका लागि आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमाभित्र रहनुपर्ने हुन्छ । आयोगले राजनीतिक दललाई बढीमा साढे ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्री मुख्य प्रचारक भएमा सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोग नगरी प्रचारमा जान पाउने आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो क्षेत्रबाहेक अर्कोमा प्रचारमा जानुपरे आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । आफैं उम्मेदवार भएका मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउनेछन् तर सरकारी साधन–स्रोतको प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारी सुविधा चुनावी प्रचारमा खर्च गर्न पाउँदैनन् । उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा प्रचारमा जानै नपाउने व्यवस्था छ । आफ्नो क्षेत्रका उम्मेदवारको प्रचारमा गएको भन्दै आयोगले बुधबार काठमाडौं महानगर–१६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजाललाई ५ हजार जरिवानासमेत गरेको छ ।
निर्वाचन प्रचारको दोस्रो चरण बिहीबारदेखि सुरु हुने भएपछि आयोगले दलहरूलाई आचारसंहिता पालनामा ध्यान दिन पुनः आग्रह गरेको छ । कात्तिक १२ देखि बुधबारसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ७१ संस्था र व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए । बिहीबारदेखि मंसिर १ सम्म दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रचार संयमित र व्यवस्थित गरिदिन उनले आग्रह गरे । आचारसंहिताको पालनाबारे अनुगमन गर्न स्थानीय तहसम्म आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको उनले बताए ।
बिहीबारदेखि आमसभा, कोणसभा गर्न पाउने भएपछि आयोगले उम्मेदवारलाई आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा भएको आमसभा वा कोणसभाका लागि मञ्च बनाउँदा लागेको खर्च विवरण चुनाव सकिएको १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । दलहरूले तोकिएको सीमाभित्र रहेर प्रचारप्रसार सामग्री, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन, सवारीसाधन आदिमा रकम खर्च गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारले बढीमा ३३ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।
दल र उम्मेदवारले पेस गरेको खर्चको विवरण यसपालि आयोगले लेखापरीक्षण गराउने थपलियाले बताए । ‘उम्मेदवारहरूको चुनावी खर्चको परीक्षण मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराउँछौं,’ उनले भने । दल र उम्मेदवारले बिहीबारदेखि मंसिर १ सम्म आमसभा, जुलुस, कोणसभाजस्ता कार्यक्रम एवं सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेर प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन् । प्रचार गर्दा कसैको घरको आसपासमा गई विरोध वा प्रदर्शन गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तै जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला गर्नुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टाअघि नै स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । जुलुस वा आमसभामा भाग लिने, प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिह्न वा झन्डा भएको लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, गम्छा, मास्क, लकेट लगाउन र झोला बोक्न आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।
कसैको घर र सार्वजनिक स्थलमा दलको झन्डा, निर्वाचन चिह्न र तोरण राख्न पनि रोक लगाएको छ । विभिन्न क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रम र व्यक्तिलाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार, निर्वाचन खर्च दिन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । जुलुस, आमसभा, कोणसभा, भेला वा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नॅपर्ने हुन्छ । प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । भित्तेलेखन, सवारीसाधनको प्रयोग गरेर र्याली आयोजना गरी प्रचार गर्न पनि आचारसंहिताले प्रतिबन्ध गरेको छ ।
दल र उम्मेदवारले निजी टेलिभिजन र रेडियोबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने आचारसंहितामा व्यवस्था छ । रेडियो, टीभीमा कम्तीमा २४ घण्टामा बढीमा चार पटकसम्म उम्मेदवारको विज्ञापन गर्न पाउने छन् । यस्तो विज्ञापन एकपटकमा बढीमा एक मिनेटसम्मको सामग्री हुनुपर्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रको पत्रपत्रिकामा प्रत्येक दिन विज्ञापन गर्न पाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । एउटा पत्रिकामा बढीमा ७र७ इन्चसम्मको प्रचार सामग्री छपाउन सक्नेछन् ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बिथोल्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने गरी सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको दाबी गरेको छ । विप्लव समूहले निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको बारे पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा थपलियाले भने, ‘जुन राजनीतिक समूहले जे भनेको छ, त्यो विषयलाई लिएर हुने दंगाहरूको सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा लिएर छलफलमा बसेका पनि छौं । सुरक्षा योजनाको पुनरावलोकन गर्छौं र तदअनुसार नै कार्यान्वयन हुन्छ । निर्वाचन बिथोल्न सक्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन दिइँदैन ।’
गण्डकी प्रदेशको करको दर खारेज
आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि हेरफेर गरिएको करको दर २४ घण्टाभित्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । करको दरमा छुट दिने नीतिगत निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा असर पर्न सक्ने भन्दै आयोगले तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय आचारसंहिताविपरीत रहेको आयोगको ठहर छ ।
करको दर हेरफेर गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव, आर्थिक मन्त्रालयका सचिवलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा आयोगले कारबाही किन हुनु नपर्ने भन्दै २४ घण्टाभित्र छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण पेस गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । साभार कान्तिपुर
