रौतहट,२२ जेठ
रौतहटको चन्द्रपुर–९ स्थित मुसहर बस्तीका २७ वर्षीय विजय माझीका चार छोरी छन् । सबैभन्दा जेठी सुनिताकुमारी ९ वर्षकी भइसकिन् । उमेरअनुसार उनी विद्यालय जानुपर्ने हो । तर, दिनभर खेलेरै समय बित्छ । विजयका तीनवटा छोरी विद्यालय जाने उमेरका भए पनि घरमा नै छन् । उनीहरूमात्र नभई रौतहटको डुमरियास्थित मुसहर बस्तीमा विद्यालय जाने उमेरका धेरै बालबालिका दिनभर खेलेरै समय बिताउँछन् ।
सरकारले अतिविपन्न र दलित विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने भनेपनि भर्ना अभियानदेखि पढाइमा दिइने सहुलियतमा उनीहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन । कतिपय विपन्न परिवारले भने छोराछोरीलाई जेनतेन पढाइरहेका छन् । कतिपयका अभिभावक नै निरक्षर भएकाले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिन चासो दिएको देखिँदैन । ‘जन्मदर्ता नभएपछि विद्यालय भर्ना गर्न नसकिएको हो,’ विजयले भने, ‘पढाएर ठुलो मान्छे बनाउने रहर भएर के गर्नु ? भर्ना हुनै सकस छ । जन्मदर्ता नभएसम्म स्कुलको गेटभित्र छिर्न पाउँदैनन्।’ विजय इँटाभटामा काम गर्छन् । उनको श्रीमति पनि त्यही काम गर्छिन्। घरमा साना बालबालिका छाडेर जान्छन् । आर्थिक समस्याका कारण पढाउन नसकेको केही अभिभावकको भनाइ छ ।
डुमरिया माविका प्रधानाध्यापक राजेश चौधरीले मुसहर बालबालिका विद्यालय नआउनुको मुख्य कारण आर्थिक संकट भएको बताए । ‘हाम्रो विद्यालयमा भर्ना भएकाहरू कहिले आउँछन्, कहिले आउँदैनन् । इँटा भट्टामा अभिभावक गएको बेला बालबालिका सबै उतै जान्छन्,’ उनले भने, ‘जन्मदर्ताकै कारण भर्ना रोकिएको होइन । चेतनाको अभाव, आर्थिक संकटलगायतका कारणले उनीहरू बिद्यालय आउन रुचाउँदैनन् ।’ सरकारले गरिबीको सूचकांकमा अति पछाडि परेका बालबालिकालाई ‘बाल पोषण भत्ता’ वितरण गर्दै आएको छ ।जिल्लाको अधिकाश पालिकामा रहेका दलित बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरू भर्ना हुन्छन् । तर घरमै खेलेर बस्छन् । अघिल्लो वर्ष शिक्षकहरूले घरमै गएर विद्यालय भर्ना र त्यसपछि निरन्तरता दिन अनुरोध गरेका थिए । मुसहर समुदायमा आमाको नागरिकता नभएपछि छोराछोरीको जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन्। यही कारण पनि भर्नामा समस्या भएको मुसहर अगुवा अकलु मुसहरले बताए । ‘जिल्लाभरिका मुसहर बस्तीका बालबालिका दिनभरि खेलेर बस्छन्। तर अभिभावकले नै विद्यालय जा भन्दैनन,’ उनले भने, ‘आर्थिक कारणका साथै चेतना नभएर पनि समस्या देखिएको हो ।’
जिल्लाभरि कति दलित बालबालिका विद्यालयबाहिर भन्ने शिक्षा समन्वय समितिसँग तथ्यांक छैन । चन्द्रपुर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दीपेन्द्र मण्डलले दलित बालबालिका भर्ना भएर पनि विद्यालय जान नचाहने समस्या पहिलेदेखिकै भएको बताए । ‘बस्तीका घर÷घर पुगेर आफ्ना बालबालिकालाई पढ्न पठाउनुस् भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘अभिभावकलाई वास्ता छैन । हामीले मात्र कराएर के हुनु ।’ सरकारले विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न प्रोत्साहनस्वरूप दिवा खाजाको अवधारणा ल्याएको छ । सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकालाई १ सय ८० दिनसम्म दिवा खाजा खुवाउने अवधारणा ल्याएको हो । तर दलित बालबालिका खाजाप्रति आकर्षित नभएको देखिएको छ ।
यता चन्द्रपुर नगरपालिकाको महिला बालबलिका तथा जेष्ठ नागरीक शाखाकी प्रमुख चन्द्रकला बराल ले बालबालीकालाई शिक्षा बाट बंचित हुन नदिन सबै सरोकार निकाय ले ध्यान दिनु पर्ने बताईन । शिक्षा नैसर्गिक अधिकार रहेको हुँदा बालबालिकालाई बिध्यालय सम्म पुर्याउन निम्ति अभिभावक आफै सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिईन ।

आजको पत्रिका पढ्न यहा क्लिक गर्नुहोस् ।

साझावाणी दैनिक जेठ २२ गतेको ई-पेपर

अघिल्लो सामग्रीएन.सि.सि बैकको निशुल्क खाता खोल्ने तथा बित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सुरु
यसपछिको सामग्रीबिश्व वातावरण दिवसः वृक्षारोपण गरी मनाईयो