गोपाल खनाल
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको औपचारिक भ्रमण सकी चैत २० मा स्वदेश फिर्ता भए । चैत ११ देखि २० सम्म देउवाले उत्तरका उच्च अधिकारीलाई काठमाडौंमा स्वागत गर्नदेखि दक्षिणको आतिथ्य ग्रहण र क्षेत्रीय मञ्चमा सम्बोधन गर्नसम्म भ्याए । अर्थात्, प्रधानमन्त्री देउवाका दस दिन कूटनीतिक व्यस्तताका दिन रहे ।उपप्रधानमन्त्रीसरहका चिनिया काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीसँग चैत १२ मा काठमाडौंमा भएको भेटवार्तालगत्तै उनी भारत भ्रमणमा केन्द्रित भए । चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्ता भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको आधिकारिक तालिका सार्वजनिक हुनुले उनको दिल्ली हतारो प्रस्ट्याउँछ । त्यसैबीच चैत १६ मा देउवाले श्रीलंकामा भएको बिमस्टेक शिखर सम्मेलनलाई काठमाडौंबाट भर्चुअल सम्बोधन गरे । छिमेकीसँग संवाद हुनु र क्षेत्रीय मञ्चलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक पक्ष हो । नेपालको मात्र दोष भएन, तर दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) लाई अघि बढाउने पहल नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
नेपालमा चीनका उच्च राजनीतिक नेताको आगमन र प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण आफैंमा सकारात्मक हुन् किनकि यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अद्यावधिक र पुनर्ताजगी गर्छन् । भ्रमणहरू आफैंमा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धका महत्त्वपूर्ण अंग हुन । तर तिनको प्रभावकारिता, सफलता र विशिष्टता भ्रमणमा भएका सहमति, समझदारी र सारवस्तुमा निहित हुन्छ । विकसित द्विपक्षीय सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा यी दुई उच्चस्तरीय भ्रमणलाई हेरौं ।चिनियाँ काउन्सिलरको नेपाल भ्रमण बेइजिङको पेरिफेरल डिप्लोमेसी को अंग हो, जस अन्तर्गत चीनले आफूसँग सीमा जोडिएका १४ राष्ट्रलाई विदेशनीतिको प्राथमिकतामा राखेको छ । सबैसँगको सीमा जोड्दा २२ हजार ८ सय किलोमिटर लामो सीमा हुन्छ । त्यसै कारण पश्चिम र दक्षिणपश्चिमका छिमेकीको भ्रमणमा आउने क्रममा विदेशमन्त्री वाङ अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत हुँदै नेपाल आएका हुन । उनी बेइजिङबाट सीधै काठमाडौं नआउनुले चीनले नेपाललाई प्राथमिकता नराखेको वा नेपाललाई मात्र राखेको भन्ने अर्थ लाग्दैन । यो मूलतः चिनियाँ छिमेक नीति को विम्ब हो ।भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र समझदारी हेर्दा, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको स्वप्निल परियोजना बीआरआईलाई अघि बढाउन छलफलै नहुनुले सम्बन्धको गहिराइ मापन गर्न सकिन्छ । भ्रमणअघि चीनले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्न नेपाललाई प्रस्ताव गरेको सूचना बाहिरिनु तर कार्यान्वयन सम्झौता होइन, बीआरआई औपचारिक एजेन्डा पनि नबन्नुका संकेत सकारात्मक देखिँदैनन् । सम्झौताका बेला प्रशस्त गृहकार्य नगर्ने तर गरेपछि बल्ल बहस र छलफल चलाउने नेपाली प्रवृत्ति एमसीसीमा देखिएकै थियो र बीआरआईमा पनि देखिँदै छ । यदि नेपाल चीनसँग ऋण होइन, अनुदान मात्र चाहन्छ भन्ने प्रस्ट भनिदिनुपर्छ— हामी ऋण तिर्न सक्दैनौं, अनुदान दिनुहोस् । चीनले नेपाली प्रस्तावका ठूला परियोजनामा अनुदान दिनुपर्छ, नभए सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीआरआई अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेल अनुदानमा बनाई नेपाललाई उपहार दिन आग्रह गरेका थिए । श्रीलंकालाई उदाहरण बनाउँदै नेपाल चीनको ऋणपासो मा पर्न सक्छ भन्ने एक थरीको दाबी छ । अहिले त्यहाँ देखिएको आर्थिक संकटको कारण चीनको मात्र ऋण होइन भन्ने अर्थविद्हरूका तर्कलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको समेत प्रतिनिधित्व गरेको देखिएन ।
अर्को, राष्ट्रपति सीले सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमण गर्दा घोषणा गरेको ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको अनुदान घोषणाको पहिलो किस्ता दिने सहमति हुनु सकारात्मक हो । चीन र भारतसँगका द्विपक्षीय उच्च भ्रमणमा सहमति र सम्झौता हुने तर व्यवहारमा ती कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति नयाँ होइन । रेल परियोजनाको सर्भे लगायतका विषय पहिला पनि उठेका थिए र यस पटक पनि चीनले सर्भे गर्ने सहमति भयो । यो सकारात्मक नै हो । प्रारम्भिक सर्भे भने ओलीकै पालामा चीनले गरिसकेको हो ।
नेपाली पक्षबाट प्रस्ट नआएको तर चिनियाँ मिडियाले विदेशमन्त्री वाङलाई उद्धृत गरेको विषय भने नेपाली सार्वभौमिकताको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा आँच पु¥याउने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपाललाई भूराजनीतिक खेलमा धकेल्ने प्रयास कसैले गर्छ भने चीनले त्यसको प्रतिरोध गर्ने वाङले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटवार्तामा बताएको विवरण ग्लोबल टाइम्स र सिन्ह्वाले छापेका छन् । यो नयाँ कथन होइन । सन् १९६० को दशकमै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री मार्सल चेन यीदेखि यो कथन चीनले दोहो¥याउँदै आएको छ । हरेक भ्रमणमा चिनियाँ अधिकारीले यसलाई दोहो¥याउँछन् ।गठबन्धनमध्ये माओवादी र समाजवादीको नीतिको देउवाले प्रतिनिधित्व गर्दैनन् तर कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले चीनसँग गहिराइमा कम र सतहमा बढी सम्बन्ध अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । र, भारतीय संस्थापन वा अहिले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग ‘विशेष’ सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई बिदा गरेर नयाँदिल्ली हान्निएका देउवाको भ्रमणका एजेन्डा सामान्य थिए, तर ती पनि पहिला साउथ ब्लकबाट बाहिरिएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले त गठबन्धनका नेताहरू झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले भारत भ्रमणका एजेन्डा के हुन् भनेर चैत १७ मा दोहो¥याएर सोध्दा पनि जवाफ दिएनन् । अर्थात्, खनाल र श्रेष्ठलाई खासै महत्त्व दिएन ।प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणका बारेमा दलहरूसँग, पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफलसम्म गरेनन् वा गर्नु उपयुक्त ठानेनन् जबकि यसअघि छलफलको परम्परा थियो । त्यसो त देउवाले अर्को पनि क्रमभंग गरेका छन् । नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा कुनै पार्टीको मुख्यालय गएको रेकर्ड छैन तर देउवा भ्रमणको पहिलो दिन नै सत्तारूढ भाजपाको मुख्यालयमा गएर अध्यक्षसँग भेटवार्ता गरी दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास गरे । नेपाली कांग्रेसले भाजपासँग पार्टीगत सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्नु, घनिष्ठ बनाउन चाहनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा औपचारिक भ्रमणमा गएका देउवा भाजपा मुख्यालय पुग्नुलाई कूटनीतिक प्रवृत्ति र प्रोटोकलका दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
फेरि देशमा वैशाख ३० देखि निर्वाचनका शृंखला सुरु हुँदै छन् । निर्वाचनको ठीक अघि भारतको एउटा पार्टीको मुख्यालयमा गएर भलाकुसारी गर्दा त्यसको सन्देश सकारात्मक हुँदैन । भाजपा सत्तारूढ भएकाले उसैसँग चोचोमोचो मिलाउने तर विपक्षी र कमजोर भएको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अवमूल्यन गर्ने देउवा–नीति उपयुक्त छैन । जबकि नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससँग रहँदै आएको हो । सत्ता अस्थायी मात्र हो भन्ने देउवाले बुझेनन् । प्रधानमन्त्री नभएर पार्टी सभापतिका रूपमा भाजपासँग वार्तालाप गर्दा त्यहाँका अन्य पार्टीप्रतिको देउवाको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । पार्टी सभापतिका रूपमा देउवाले बेग्लै समयमा यस्ता भेटवार्ता गर्न सक्थे भने र विदेशी पार्टी कार्यालय धाउन सक्थे ।भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाले २०७२ मा गठन भएको र २०७४ मा प्रतिवेदन बुझाएको इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) को रिपोर्टको प्रसंग उठाएनन् । अर्थात्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ईपीजी प्रतिवेदन बुझिदिन आग्रह गर्न सकेनन् वा उपयुक्त ठानेनन् । यस्तै अवस्था हो भने अब ईपीजीलाई भारतले अस्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ । यसले प्रकारान्तरले परिवर्तित अवस्था अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने, त्यस अनुसार पुराना सन्धि–सम्झौतालाई संशोधन वा नयाँद्वारा विस्थापित गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहलमा विश्राम लाग्नेछ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । मोदी आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा गठन भएको र दुवै देशका विज्ञले तयार पारेको प्रतिवेदन द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने एउटा बौद्धिक सम्पत्ति हो । त्यसप्रतिको अवमूल्यनले भविष्यलाई समेत जटिल बनाउन सक्छ ।देउवाको प्राथमिकता प्रधानमन्त्री मोदी र सत्तारूढ भाजपाका नेतासँग पार्टीगत र व्यक्तिगत हिमचिम बढाउने हो भन्नेमा द्विविधा छैन । र, त्यसबाट पर्ने चक्रीय लाभ लिने उद्देश्यबाहिर छैन भन्ने घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गरेकै छन् । त्यसमा प्रमुख भूमिका देउवापत्नी आरजु देउवा राणाको छ । बालुवाटारमा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई राखी बाँधेर भाइ बनाएपछि सुरु भएको सम्बन्धले पु¥याउने भाजपा मुख्यालयमै हो र त्यही भयो । काशी विश्वनाथको यात्रा त्यसैको अर्को कडी हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोल्न नचाहेको तर देउवाले प्रचार गर्न चाहेको मुद्दा भने सीमाको हो । बैठकपछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग सीमाको मुद्दा उठाएको र त्यसलाई द्विपक्षीय संयन्त्र बनाएर संवादमार्फत समाधान गर्न आग्रह गरेको बयान दिए । जबकि मोदीले सीमाबारे केही बोलेनन् । लगत्तै भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगलाले पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले सीमाको मुद्दा उठाएको उल्लेख गर्दै भारत वार्ताबाट समाधान गर्न तयार रहेको बताए । सीमा मुद्दा भनेपछि नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभागको प्रसंगलाई बुझ्नुपर्छ । तर भारत सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा सीमाको विषय उल्लेख छैन भने संयुक्त वक्तक्य जारी नै भएन ।
भारत र नेपालले आ–आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै जारी गरेका नक्सापछि प्रधानमन्त्रीकै तहमा यो मुद्दाले प्रवेश पाउनु सकारात्मक हो । यद्यपि, नेपाल र भारतबीच सहसचिवदेखि विदेशमन्त्री तहका द्विपक्षीय संयन्त्रसम्म विद्यमान छन् र ती संयन्त्रमार्फत यो मुद्दा अघि बढाउन चाहँदा समस्या देखिँदैन । भारतीय विदेशसचिवले सीमा मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्न नहुने बताउनु सिद्धान्ततः सही हो तर जति यो मुद्दा लम्बिन्छ, त्यति नै यो राजनीतीकरण हुन्छ । त्यसैले सकेसम्म छिटो प्रमाण अघि राखेर वार्ता गर्न भारत तयार हुनुपर्छ । तर, मोदीको मौनताले भने भारत अनिच्छुक रहेको संकेत गर्छ । जबकि भारतसँग बंगलादेशसँगको सीमा समस्या समाधान गरेको अनुभव पनि छ ।प्रधानमन्त्री देउवाले चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सापेक्ष सन्तुलनका आधारमा अघि बढाउन नसकिरहेका बेला भएका यी बाक्ला कूटनीतिक भेटवार्ताहरू नेपालको हितमा कति अनुवाद हुन्छन्, त्यसका लागि केही समय पर्खनुपर्छ । देउवा आफैंले चीनसँगको सीमा विवादको मुद्दा उठाएको हो तर चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग यो मुद्दा नउठाउँदा यसको निसाना अर्कैतिर रहेको देखिन्छ । लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली जमिनका बारेमा कूटनीतिक लवज मात्र आएको हो, थप केही भएको छैन । सीमाजस्ता मुद्दाले समय लिन्छन् तर समाधानका लागि गम्भीर गृहकार्य भएको देखिनुपर्छ । घरेलु दबाबले उठाइदिएको मात्र हो भने त्यो कुरा खुलिहाल्छ । जसरी नेपाल आर्थिक विकासमा भारत र चीनको सहयोग चाहन्छ, त्यसरी नै भारत र चीन पनि नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र बनाउन चाहन्छन् ताकि उनीहरूका सुरक्षा लगायतका स्वार्थको सम्बोधन होस् ।
कूटनीति ‘जिरो सम गेम’ होइन, यहाँ ‘विन विन’ अवस्था आवश्यक हुन्छ । भारत, चीन र अमेरिकाले आर्थिक सहयोग बढाउँछन् वा ठूला परियोजनाका लागि अनुदान दिन्छन् भने उनीहरूका स्वार्थ हुन्छन । संसारमा केही पनि शुल्करहित छैन । नेपालले भने तीनलाई एकअर्काका ‘कार्ड’ का रूपमा नभएर देशको विकासमा सन्तुलित ढंगमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
